Pakistani Content: भारत सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के माध्यम से देश में सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी कंटेंट (Pakistani Content) को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है, खासकर जब भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब किसी भी प्रकार की पाकिस्तानी वेब-सीरीज़, फिल्में या गाने भारत में नहीं दिखाए जाएंगे।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र सरकार का सख्त आदेश
हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने एक बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें भारत में संचालित सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तानी कंटेंट (Pakistani Content) को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी वेब-सीरीज़, फिल्म, गाना, पॉडकास्ट या अन्य डिजिटल सामग्री जो पाकिस्तान से संबंधित है, उसे अब भारत में प्रसारित नहीं किया जा सकता। यह कदम भारत की सुरक्षा नीति को और मज़बूत करने की दिशा में एक अहम फैसला माना जा रहा है।
पाकिस्तानी फिल्मों और सोशल मीडिया पर भी कार्रवाई
इस आदेश का प्रभाव केवल ओटीटी तक सीमित नहीं रहा। हाल ही में फवाद खान की फिल्म “अबीर गुलाल” जिसमें भारतीय अभिनेत्री वाणी कपूर भी हैं, को भारत में थियेटर रिलीज़ की अनुमति नहीं दी गई। इस फिल्म का भी संबंध पाकिस्तानी कंटेंट (Pakistani Content) से था, इसलिए इसे रोका गया। इसके अलावा, सरकार ने भारत में मौजूद कई पाकिस्तानी कलाकारों और सुपरस्टार्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्णय उस वक्त आया है जब पहलगाम हमले और “ऑपरेशन सिंदूर” के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद कड़ा रुख
पाकिस्तान में स्थित आतंकी शिविरों पर भारत द्वारा किए गए “ऑपरेशन सिंदूर” के बाद पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। ऐसे माहौल में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) का यह निर्णय एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिससे देश में पाकिस्तानी कंटेंट (Pakistani Content) के किसी भी रूप को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। यह फैसला भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह दिखाता है कि अब किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
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