Manrega: सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मनरेगा (Manrega) को खत्म करके नया कानून लाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार VB-G RAM G नाम का नया कानून लाने जा रही है, जो विकसित भारत गारंटी का रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा। कैसा होगा ये कानून और कब तक लागू होगा चलिए जानते हैं:
Maneraga नहीं VB-G RAM G होगा लागू
Maneraga की जगह अब लेगा VB-G RAM G विधेयक। आपको बता दे शीत कालीन सत्र में ही ये कानून संसद में ले आया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ज्ञात हो कि 2005 से मनरेगा यानि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू थी लेकिन अब नए कानून में नए सिरे से नए काम होंगे। ऐसी संभावना है कि इसमें रोजगार की गारंटी वाले दिनों की संख्या तो बढ़ेगी ही साथ ही राज्य सरकारों को भी फंडिंग साझा करनी होगी।
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नए कानून में होंगे परिवर्तन
मनरेगा (Maneraga) की तरह नहीं होगा नया कानून, उदाहरण के लिए अगर Manrega में 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती थी, तो नए कानून में दिनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और 125 दिन तक ही रोजगार गारंटी दी जा रही है। इतना ही नहीं इसके पेमेंट बदले जाने की प्रावधान भी आ सकते हैं जैसे कि मनरेगा में पेमेंट 15 दिनों के अंतराल में किया जाता था लेकिन नए कानून में हर हफ्ते पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी
अब राज्य सरकारे भी करेगी फंडिंग
VB-G RAM G का सबसे बड़ा बदलाव है फंडिंग का जहां Manerega में Unskilled मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार करती थी, वहीं नए कानून के तहत राज्य सरकारों को भी मजदूरी का भुगतान साझा करना होगा लेकिन इसमें सभी राज्य शामिल नहीं होंगे यानि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल नहीं है, वहां की स्कीम का पूरा खर्च केंद्र सरकार ही बहन करेगी।
होगा ब्रेक पीरियड
मनरेगा और VB-G RAM G के कानून में सबसे बड़ा फर्क है इसके ब्रेक पीरियड का। यानी जब खेती वाला सीजन आएगा तो रोजगार गारंटी को अस्थाई तौर पर रोक दिया जाएगा, ताकि खेतों में काम ना रुके। इस सीजन में VB-G RAM G कानून के तहत कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा।
जारी हुआ संसद में बिल लाने का प्रस्ताव
विकसित भारत@2047 का एक मुख्य लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में परिवर्तित करना, इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं ला रही है।
VB-G RAM G कि बिल का ड्राफ्ट सांसदों को दे दिया गया है और सरकार की पूरी कोशिश है कि शीतकालीन सत्र में इस बिल को संसद में पेश करें। इस पर चर्चा होगी और फिर इसे लागू किया जा सकता है। सरकार के अनुसार VB-G RAM G के तहत होने वाला बदलाव ग्रामीण भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।
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