छत्तीसगढ़ में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (PMAY) के तहत 8,46,931 घरों का आवंटन किया गया है, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके।
‘मोर आवास मोर अधिकार’ अभियान से ग्रामीणों को मिला नया आशियाना
इस योजना के तहत, विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध कराई है, जिससे निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।
Pradhan Mantri Awas Yojna: अधूरे मकानों को पूरा करने की पहल
पिछली सरकार के कार्यकाल में कई मकानों का निर्माण अधूरा रह गया था, जिससे लाभार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वर्तमान सरकार ने इन अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि राज्य सरकार ने इन अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जिससे लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनका घर मिल सके। इसके अलावा, सरकार ने नए मकानों के निर्माण के लिए भी योजनाएं बनाई हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
Pradhan Mantri Awas Yojna: ‘समाधान शिविर’ से मिली राहत
राज्य सरकार ने ‘समाधान शिविर’ के माध्यम से लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान किया है। इन शिविरों में लोगों की शिकायतों को सुना गया और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान किया गया। बस्तर और जगदलपुर जैसे क्षेत्रों में इन शिविरों का आयोजन किया गया, जिससे वहां के लोगों को काफी राहत मिली। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे।
छत्तीसगढ़ में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत 8 लाख से अधिक घरों का आवंटन राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल लोगों को पक्का मकान मिलेगा, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। सरकार की यह पहल ग्रामीण विकास को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगी।
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