दिल्ली: 19 मई 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों Vodafone Idea, Bharti Airtel और Tata Teleservices की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया पर लगने वाले ब्याज, जुर्माना और उस पर ब्याज की माफी की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1 सितंबर 2020 को दिए गए उसके फैसले को दोबारा नहीं खोला जा सकता और अब इन कंपनियों को पूरा बकाया चुकाना होगा। यह फैसला टेलीकॉम सेक्टर पर बड़ा असर डाल सकता है, खासकर उन कंपनियों पर जो पहले से वित्तीय संकट से जूझ रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को बताया ‘गलतफहमी’
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने Bharti Airtel, Vodafone Idea और Tata Teleservices की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने AGR (Adjusted Gross Revenue) बकाया पर लगने वाले ब्याज, जुर्माना और उस पर भी ब्याज की माफी की मांग की थी। कोर्ट ने इन याचिकाओं को “गलतफहमी पर आधारित” बताया। इस फैसले का सीधा असर शेयर बाजार में देखने को मिला। Vodafone Idea के शेयरों में करीब 10% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि Bharti Airtel के शेयरों में भी लगभग 0.2% की मामूली कमी देखी गई।
Vodafone Idea और Airtel की दलीलें
Vodafone Idea ने अपने 200 मिलियन ग्राहकों की सेवा जारी रखने के लिए AGR बकाया पर ₹45,000 करोड़ से अधिक की राहत की मांग की थी। कंपनी ने तर्क दिया कि सरकार की 49% हिस्सेदारी होने के बावजूद, वह वित्तीय संकट से जूझ रही है और बिना राहत के संचालन जारी रखना मुश्किल होगा।
Bharti Airtel और उसकी इकाई Bharti Hexacom ने भी ₹34,745 करोड़ के ब्याज और जुर्माने की माफी की मांग की, यह कहते हुए कि 1 सितंबर 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर भारी वित्तीय दबाव डाला है।
टेलीकॉम सेक्टर पर असर! Vodafone Idea
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से टेलीकॉम सेक्टर में वित्तीय दबाव और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय कंपनियों की दीर्घकालिक रणनीतियों और निवेश योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है। अब इन कंपनियों को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नई रणनीतियाँ अपनानी होंगी। सरकार और नियामक निकायों को भी इस स्थिति पर ध्यान देना होगा ताकि टेलीकॉम सेक्टर की स्थिरता बनी रहे।
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